मुंबई- १ जानेवारी २०१९ पासून राज्यातील सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातवे वेतन लागू होणार असल्याची माहिती अर्थ राज्यमंत्री दिपक केसरकर यांनी आज विधान परिषदेमध्ये दिली. शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना त्यांनी ही माहिती दिली.
केंद्रिय कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 पासून सातवे वेतन आयोग लागू करण्यात आले होते, मात्र राज्यातही या आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलने केली होती. याची दखल घेत हा आयोग लागू केल्याचे मंत्री दिपक केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
सातवे वेतन आयोग लागू करण्याबद्दलचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने गृहविभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती, त्या समितीनुसार ५ डिसेंबर रोजी सरकारला सातव्या वेतनाचा अहवाल मिळेल, त्यानुसार सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचारी यांना सातवे वेतन आयोग लागू होईल आणि अहवाल येण्यास विलंब झाल्यास दिलेल्या तारखेला सर्व कर्मचाऱ्यांना आयोग लागू होईल, अशी ग्वाही अर्थमंत्री दिपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेध्ये दिली.
राज्य सरकारी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान २१ हजार रुपये वेतन लागू करावं, अशी मागणी कपिल पाटील यांनी यावेळी केली. त्यावर सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना वीस हजारांपेक्षा जास्तच वेतन मिळेल असेदीपक केसरकर यांनी सांगितले. सरकारच्या या निर्णयामुळे १७ लाख कर्मचारी आणि साडे सहा लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे.
